गन्ना किसानों को मिली बड़ी राहत
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हाल ही में केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों के लिए एक अच्छी खबर दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 गन्ना पेराई सीज़न के लिए गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एफआरपी) ₹10 प्रति क्विंटल बढ़ाकर ₹305 प्रति क्विंटल कर दिया है। यह फैसला देश के करीब 5 करोड़ गन्ना किसानों को बड़ी राहत प्रदान करेगा।
एफआरपी बढ़ने से किसानों को होगा फायदा
नए एफआरपी दरों के तहत, चीनी मिलें गन्ना किसानों से उनकी उपज की खरीद इस नई दर पर करेंगी। एफआरपी में ₹10 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी से गन्ना किसानों को अपनी फसल के लिए बेहतर दाम मिल पाएगा। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा।
कब से लागू होंगे नए दरें
सरकार ने नई एफआरपी दरें अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाले गन्ना पेराई सीज़न से लागू करने का निर्णय लिया है। नए सीज़न की शुरुआत होते ही किसान इसका लाभ उठा पाएंगे।
कुछ राज्यों को नहीं मिलेगा लाभ
हालांकि, ये नए दरें सभी राज्यों के लिए लाभदायक नहीं होंगी। कुछ राज्य जैसे – पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पहले से ही एफआरपी से अधिक दरों पर गन्ना खरीद रहे हैं। इन राज्यों में गन्ना किसानों को पहले से ज्यादा दाम मिल रहे हैं, इसलिए उन्हें नई दरों का फायदा नहीं मिलेगा।
सरकार का स्वागत योग्य कदम
परंतु, अधिकांश किसान इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। गन्ना की कीमतों में वृद्धि से किसानों की आय बढ़ेगी। यह कदम उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अतः, यह एक स्वागत योग्य कदम है जिसका लाभ अधिकांश किसान उठा पाएंगे।
- केंद्र सरकार ने 2023-24 के लिए गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹10 प्रति क्विंटल बढ़ाकर ₹305 कर दिया।
- नई दरें अक्टूबर 2023 से लागू होंगी।
- यह किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा।
- कुछ राज्य पहले से उच्च दरों पर खरीद रहे हैं, उन्हें फायदा नहीं।
- परंतु अधिकांश किसानों को मिलेगा लाभ।
- सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है।
गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान जरूरी
गन्ना किसान देश के सबसे मेहनती किसानों में से एक हैं। वे साल भर मेहनत करके गन्ना उगाते हैं। लेकिन अकसर उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इसके अलावा भुगतान में देरी, कर्जमाफी जैसी समस्याएं भी रहती हैं। ऐसे में सरकार को गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए।
गन्ना किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य सुनिश्चित करवाने के लिए सरकार ने एफआरपी जैसी व्यवस्था की है। लेकिन अक्सर चीनी मिलों द्वारा एफआरपी से कम दाम दिए जाते हैं। इस पर नियंत्रण रखना जरूरी है। साथ ही भुगतान के मामले में भी समय-सीमा तय करनी चाहिए ताकि किसानों को समय पर पैसे मिल सकें।
इसके अलावा, किसानों को बेहतर किस्म के बीज और उन्नत तकनीक उपलब्ध करवाने से भी गन्ना उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। ऐसे कदम गन्ना किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होंगे।
गन्ना किसानों का राजनीतिक महत्व
गन्ना किसान देश के कुल किसानों का एक बड़ा हिस्सा हैं। वे मतदाताओं का भी एक अहम वर्ग बनाते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तो गन्ना किसानों की संख्या काफी अधिक है।
चूंकि 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं, इसलिए वर्तमान सरकार गन्ना किसानों को ध्यान में रखकर कदम उठा रही है। एफआरपी बढ़ाने जैसे निर्णय इसी की कड़ी में हैं। सरकार ऐसे कदमों से गन्ना किसानों को राजनीतिक रूप से अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है।
भविष्य के लिए सुझाव
हालांकि एफआरपी बढ़ाना गन्ना किसानों के लिए एक सकारात्मक कदम है, लेकिन सरकार को इस दिशा में और अधिक प्रयास करने चाहिए। केवल एफआरपी बढ़ाने से समस्याएं हल नहीं होंगी। गन्ना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार को किसानों की अन्य समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए और उनका समाधान निकालना चाहिए।
भविष्य में, सरकार को गन्ना किसानों के हित में और अधिक कदम उठाने चाहिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके और वे एक समृद्ध जीवन जी सकें। देश के विकास के लिए ग्रामीण किसानों का विकास जरूरी है।